"ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਾਈਕਲ... ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ?" ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ "ਮੁਫ਼ਤ" ਵੰਡਣ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ "ਮੁਫ਼ਤ" ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵੰਡ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਕਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ... ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?"

ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਸੀਜੇਆਈ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।"

ਪਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ?

ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਸੀਜੇਆਈ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਲੀਆ ਸਰਪਲੱਸ ਰਾਜ ਹੋ, ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿਕਸਤ ਕਰੋ? ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ

ਅਦਾਲਤ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਨਿਯਮ 2024 ਦੇ ਨਿਯਮ 23 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ?