- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ ’ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਬੋਰੀਆਂ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਤਣਾਅ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਉਛਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਖਾਦ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵੰਡ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਰੀਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਓਨੀ ਹੀ ਖਾਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ ’ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਬੋਰੀਆਂ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਦ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ ਮਸ਼ੀਨ ’ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਿਸਟਮ ਤੁਰੰਤ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਖਾਦ ਖ਼ਰੀਦ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਖਾਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਰ ਬੋਰੀ ਦਾ ਟ੍ਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬੋਰੀ ਕਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਪੈਟਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਦ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਬੋਰੀ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਸਤੇ ਖੇਤੀ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ ਰੁਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਲਾਈਵੁਡ, ਰੇਜਿਨ ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਆਧਾਰਤ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੁਕੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਧਾਰਤ ਖਾਦ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਧਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ, ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁਕ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ
-ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨੌਂ ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ।
-ਖਾਦ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ 45 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਇਕ ਬੋਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 266 ਰੁਪਏ ’ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
-ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗ 2200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ।