ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਚਕੂਲਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਸਸਤੇ ਪੈਣਗੇ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ Rao Narbir Singh ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 45 ਹਾਰਸਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਦਾ ਡੈਮੋ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਨੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਖੇਤ ਦੀ ਜੁੱਤਾਈ ਕੀਤੀ।

45 ਹਾਰਸਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਈ-ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਜੁੱਤਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਲ ਅਤੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰਾਲੀ ਦਾ ਲੋਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਡੈਮੋ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

45 ਹਾਰਸਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਈ-ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੈਕਟਰ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

“ਅਸੀਂ ਡੈਮੋ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।”

— Rao Narbir Singh, ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ।