'ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ', ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ?

ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੀਜਾ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲਵੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਦੂਜੇ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਲਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 2:1 ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਮ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।"