ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਮਲਾ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ; ਬੈਂਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ’ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਈ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪੀਲ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਅਸਲੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਬਨਾਮ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 27 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 9 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਗ਼ਲਤ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਦਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ’ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਿਛਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸ਼ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ