"ਮਾਮੂਲੀ penetration ਨੂੰ ਵੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ...", Rape case ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਸੱਟਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Posted By alisha
Publish Date: Tue, 21 Oct 2025 11:18 AM (IST)
Updated Date: Tue, 21 Oct 2025 11:34 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਵੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾਬਾਲਗ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ (POCSO) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਰਧਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਿੰਗਨਘਾਟ ਦੇ ਇੱਕ 38 ਸਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ (5 ਅਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ) ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਨਾਲ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਸੱਟਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਝੂਠੇ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਠੀਕ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ POCSO ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ 19 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ POCSO ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਸਮੇਂ POCSO ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।