ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਸਥਾਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੇ ਬਨਭੂਲਪੁਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਮਦਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਘੱਟ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਬੇਦਖਲੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਸਾਲਵਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਸੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਗੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕਿ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਜਦਕਿ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਣਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੀਐੱਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਨੀਤਾਲ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਤੇ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਸਮੇਤ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਤਰ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 19 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਰੇਲਵੇ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਏਐੱਸਜੀ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲਾ ਨਦੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ’ਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਹਲਦਵਾਨੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਪਾਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਘਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਲਦਵਾਨੀ ’ਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਬੇਦਖਲੀ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੇ ਬਨਭੂਲਪੁਰਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਰੀਬ 31 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ