ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜ? ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ 3 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਂਟ, 'ਆਡਿਟ' ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਪੋਲ

ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਾਗਰਣ , ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 55 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਆਡਿਟ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਚ 302 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ। ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲਗਪਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 25 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 55 ਜ਼ਿਲ੍ਹਹਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 11 ਲੱਖ 4 ਹਜ਼ਾਰ 627 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 302.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 293.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਆਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇੱਕੋ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਇਲਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਹੋਂਦ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ।

ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ

- ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 17.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

- ਵਸੂਲੀ ਲਗਪਗ ਸਿਫ਼ਰ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ

- ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ

- ਸਮਾਜਿਕ ਆ਼ਡਿਟ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 1512 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ 145 ਵਿੱਤੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ

- ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ, ਸ਼•ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਜ਼ਰੀਏ 278.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਿਲੇ ਸੰਕੇਤ

- ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਅਸਧਾਰਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ

- ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ

- ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਦਿਖਾਏ।