'ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਸੇਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ' ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸ਼ਿਮਲਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਸੇਵਾ ਉਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਮੋਹਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਜਲ ਵਾਹਕ ਵਜੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯਮਤਕਰਨ/ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਜਲ ਵਾਹਕ ਵਜੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਿਯਮਤਕਰਨ/ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਣ।

ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਲੱਗੇਗਾ।

1999 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 14 ਜਨਵਰੀ, 1999 ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਜਲ ਵਾਹਕ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ 28 ਅਗਸਤ, 2012 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਮ ਜਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

2022 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ, 2012 ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜਾ IV ਚਪੜਾਸੀ-ਕਮ-ਚੌਕੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ, ਉਸਨੇ ਨੌਂ ਸਾਲ, ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 16 ਦਿਨ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 14 ਜਨਵਰੀ, 1999 ਤੋਂ 28 ਅਗਸਤ, 2012 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਵਾਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ "ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਵਾਟਰ ਕੈਰੀਅਰ" ਸੀ, ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।