ED ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ : 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਏਜੰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਰਜ FIR

ਜਾਗਰਣ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਮੰਡੀ : ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ QFX ਨਿਵੇਸ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ED ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 17 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) 2002 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ PMLA ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ED ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ QFX ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਪਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 5-6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨਵਾਬ ਉਰਫ਼ ਲਵੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ (ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਣ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਧਿਆ। ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਟੀਮ" ਦਾ ਮੁਖੀ ਹਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਸਥਿਤ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਕੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

17 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ 17 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਗਪਗ ₹400 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ ₹4 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ/ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਹੋਰ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਈਡੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ

ਈਡੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੁਭਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਲਟੀ-ਲੈਵਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ (ਐਮਐਲਐਮ) ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਫਾਰੇਕਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।