ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਈਡੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ 7500 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ

ਜਾਗਰਣ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ 43 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਾਲੀ ਹਿੱਲ ਸਥਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਤਤਕਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਈਡੀ ਨੇ ਨਵੀ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲੇਜ ਸਿਟੀ ਦੀ 4,462 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਦੀ 132 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੋਹਨਬੀਰ ਹਾਈ ਟੈਕ ਬਿਲਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਗਮੇਸਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵਿਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਵਿਹਾਨ 43 ਰਿਅਲਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੰਜਬਿਹਾਰੀ ਡੈਵਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਤੇ ਕੈਂਪੀਅਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀਰਾਜਧਾਨੀ, ਨੋਇਡਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਮੁੰਬਈ, ਪੁਣੇ, ਠਾਣੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਚੇਨਈ ਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਚਰਚਗੇਟ ਸਥਿਤ ਨਾਗਿਨ ਮਹਿਲ ਭਵਨ ’ਚ ਦਫਤਰ, ਨੋਇਡਾ ’ਚ ਬੀਐੱਚਏ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ’ਚ ਕੈਮਸ ਕੈਪਰੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ’ਚ ਫਲੈਟ ਵੀ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਇਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਕਾਮ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 13,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ। 12,600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 1,800 ਕਰੋੜ ਐੱਫਡੀ/ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਆਦਿ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਜ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਦਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਈਡੀ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ. 1860 ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ, 406 ਤੇ 420 ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (2) ਤੇ ਧਾਰਾ 13 (1) (ਡੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਕਾਮ, ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫਞ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਰਕਾਮ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 2010-2012 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਲ 40,185 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।ਪੰਜ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ।

ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ

ਈਡੀ ਨੇਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ, ਮਨਘੜੰਤ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੰਟਰੋਲਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸਾ ਬੇਜਣ ਵ ਰਗੇ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਵੇਗੀ

ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਬਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਖਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।