ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਈਡੀ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ, ਹਵਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਗਰਣ , ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਯੂਏਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ-ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਯੂਏਈ ਵਿਚ 85,000 ਤੋਂ 95,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖ਼ਰੀਦੀ। 2024-25 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਲਗਪਗ 3,000 ਤੋਂ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੇਮੀਟੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਦਕਿ 2025-26 ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਪਗ 85,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਲਗਾਏ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਏਈ ਨਾਲ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਸੀਪਾ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਵਿੱਤੀ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਟੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 24,678 ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਈਡੀ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ

ਈਡੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਡਾਟੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿਚ ਗੋਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੋਪਾਲ ਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਏਈ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਅਰ-2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ (2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੀ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (ਐੱਲਆਰਐੱਸ) ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 7-8 ਕਰੋੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਲਆਰਐੱਸ ਜਾਇਜ਼ ਬੈਂਕ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲ ਕੇ ਐੱਲਆਰਐੱਸ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਈਡੀ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਿਚ ਹਵਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਲਾ ਧਨ ਖਪਾਉਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜ਼ਬਤ

ਬਿਟਕੋਇਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਆਪਣੇ ਵੈਲੇਟ ਤੋਂ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਵੈਲੇਟ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਟੈਕਸ ਮਾਹਰਾਂ્ઞ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਿਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਹਵਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 28 ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।