'ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀ FIR', ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ EC ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (EC) ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ (MCC) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਘੱਟ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਬਰਬਾਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ?

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਅਕਸਰ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਇਸ ਵਾਰ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਿਰਕੂ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ (ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ) ਜਾਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਲਾਰੇ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਐਮਸੀਸੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਕਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਅਪੀਲਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਭਿਆਸ, ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ - ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿੰਦਾ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਅਕਸਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਮਸੀਸੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੰਜਮ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਅਕਸਰ ਵਧੇਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?

ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1960 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ ਟੀ.ਐਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।