- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਡੀਆਰਸੀ) ਨੇ ਸੇਵਾ ’ਚ ਕਮੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਟੀਸੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਕੀ ਇਕ ਖ਼ਰਾਬ ਹੇਅਰਕੱਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਿਲਚਸਪ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਥਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਰਕਾਂ, ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 34 ਪੇਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਡੀਆਰਸੀ) ਦੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਮਾਡਲ ਨੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼
ਦਰਅਸਲ, ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2018 ਦਾ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਸ਼ਨਾ ਰਾਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਈਟੀਸੀ ਮੌਰਿਆ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸੈਲੂਨ ’ਚ ਹੇਅਰਕੱਟ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਨੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸੱਟ ਪੁਜੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲਿੰਗ ਤੇ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਗੁਆਉਣੇ ਪਏ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਡੀਆਰਸੀ) ਨੇ ਸੇਵਾ ’ਚ ਕਮੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਟੀਸੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਹੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਸੀਪੀਸੀ) ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਸੱਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਭਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸਲੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।