ਈਰਾਨ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਛੋਟ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ- ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਝੁਕ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਦਰਅਸਲ, ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰਮੂਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ (Strait of Hormuz) ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਬਣੀ ਰਹੇ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਠਾਏ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਲਈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਰੂਸੀ ਤੇਲ?

ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਧਾਈ ਸੀ। ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।