- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
'ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਕੇਵਲ ਅਨੁਮਾਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ', ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤਾਰ-ਤਾਰ; ਰਡਾਰ 'ਤੇ CBI ਅਧਿਕਾਰੀ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (ਪੀਸੀ ਐਕਟ) Jitender Singh ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ (ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ
Posted By Sandip Kaur
Publish Date: Fri, 27 Feb 2026 01:37 PM (IST)
Updated Date: Fri, 27 Feb 2026 01:39 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ CBI ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Arvind Kejriwal, ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Manish Sisodia ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (ਪੀਸੀ ਐਕਟ) Jitender Singh ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ (ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੇਠਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ CBI ਦੀਆਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ:-
ਵਿਆਪਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ (Overarching Conspiracy) ਦੀ ਗੱਲ ਖਾਰਜ
CBI ਦਾ ਦਾਅਵਾ:
ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ:
ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਮਹਿਜ਼ ਅਨੁਮਾਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਕੇਵਲ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ/ਕਥਿਤ ਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਬਣਨਾ
CBI ਦਾ ਅਧਾਰ:
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ (ਚਾਰਜ) ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ:
23 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ।
ਇਸਤਗਾਸਾ ਦਾ ਕੇਸ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਕ੍ਰੂਟਨੀ (ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ-ਪਰਖ) ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ।
ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਪਰੂਵਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
CBI ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ:
ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ (ਅਪਰੂਵਰ) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ:
ਅਪਰੂਵਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੰਬਰ-1 ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
CBI ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ:
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੰਬਰ-1 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ:
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ 'ਤੇ CBI ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- 'ਕਹਾਣੀ ਘੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼'
ਜੱਜ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:
CBI ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਘੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ; ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ CBI ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲਾ (ED) ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।