ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ HC 'ਚ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ: ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 10 ਆਧਾਰ

ਵਿਨੀਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਸਵਰਣ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ (Recusal) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਸਵਰਣ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਕਿਊਜ਼ਲ (Recusal) ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।

'ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਦਿਲ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ'

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਪੱਖ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ?" ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

'ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਚਿਤ ਸ਼ੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ'

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੱਜ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਈਡੀ (ED) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।

'ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ'

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਈ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ:

ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।

ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ (Proceeds of Crime) ਨਹੀਂ ਬਣੀ।

ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਿਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ।"

'ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰਾ'

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ।