ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕੂਲਰ ਰੱਦ

ਜਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਸਰਕੂਲਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

120 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਜੈਰਾਮ ਭੰਭਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17(3) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ।

ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ

ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅੰਤਿਮ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੂਖਮ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ 'ਜ਼ਮੀਨ ਧਾਰਾ' ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਆਡਿਟ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।