LPG ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ HC ਦਾ ਇਨਕਾਰ, ਪੁੱਛਿਆ; ਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ?

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਉਪਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

*ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ*

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ: "ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ - ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?"

ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

*ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ*

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ₹5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ - ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ₹1,000 ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।