ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼: ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾਈ

ਜਾਗਰਣ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਅਣਹੋਨੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ

ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।

ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਕ ਤੱਤ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਜਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਸਮੂਹ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਮਦਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਬਦੁਲ ਮਦਨੀ ’ਤੇ 2008 ਦੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸੀਰੀਅਲ ਬਲਾਸਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।

ਏਅਰਲਾਈਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਝੂਠੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਏਅਰਲਾਈਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਉਡਾਣਾਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਜਹਾਜ਼ ’ਚ ਬੰਬ ਬੋਣ ਦੀਆਂ 79 ਝੂਠੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਜੋਖ਼ਮ ਘੱਟ

ਅਜਿਹੀ ਕਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸੰਗਠਿਤ ਰੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਡਰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਝੂਠੀ ਕਾਲ, ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਫੇਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਰਾਹੀਂ ਡਰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਈਐੱਸਆਈ ਲਈ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲਾ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀਆਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ

ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਖਾਸ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਬਰਬਾਦ

ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ।