ਨਿਰਪੱਖ ਆਲੋਚਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
Posted By Sunita
Publish Date: Tue, 21 Apr 2026 08:46 AM (IST)
Updated Date: Tue, 21 Apr 2026 08:48 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ 'ਤੇ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
'ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ'
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਜੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਪੀਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਨੇਕਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਸਕੇ।
'ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ'
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀਠ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ, ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੱਭਿਅਕ ਅਤੇ ਸੰਜਮੀ ਆਲੋਚਨਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜੱਜ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਫ਼ਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।