ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ 'ਪਲਾਨ-ਬੀ', ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵਾਧੂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੋਲਾ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲੋਲੀਟਰ ਕੈਰੋਸਿਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਇਕ ਲੱਖ ਕਿੱਲੋਲੀਟਰ ਕੈਰੋਸਿਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸਿੰਗਰੇਨੀ ਕੋਇਲਰੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਧੂ ਕੋਲਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ, "ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਕੈਰੋਸਿਨ, ਏਟੀਐੱਫ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਆਇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਆਉਟਲੈਟਸ 'ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕੋਲਾ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਤੇ ਕੈਰੋਸਿਨ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਦਲਵੇਂ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਗੈਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਲਣਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਲਾ ਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਦੇ ਹੋਏ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਗੈਸ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਕਾਰਗੋ ਲਗਪਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਮੁਲਕ ਦੇ 33 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਈਂਧਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਡਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਔਸਤ ਸਮਾਂ 2.5 ਦਿਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਈਧਨ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 'ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਘਵਾਦ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।