Census 2027: ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲਗਪਗ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਮਾਅਨਿਆਂ ’ਚ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੋ ਪੜਾਅ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵ ਹਾਊਸ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ ਘਰਾਂ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਗਣਨਾ ਸਮੇਤ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਦੌਰਾਨ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 2027 ਤੱਕ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ’ਚ ਲਗਪਗ 34 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2011 ’ਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2021 ’ਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮ੍ਰਿਤਿਊਂਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰੋਤ, ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਿਊਂਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਹੀ ਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਮ੍ਰਿਤਿਊਂਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ’ਚ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨਾਂ, ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਮਾਲਕੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿੰਗ ਵਰਗੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਘਰ ਗਿਨਣ ਦਾ ਕੰਮ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਵਿਚਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਚ

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਲਫ ਐਨਿਊਮਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਇਕ ਤੈਅ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਛੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਸਟੀਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਡਾਟਾ ਤੁਰੰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਊਸ ਲਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਦਾ ਬਦਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ

ਦਿੱਲੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਾਊਸ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ 16 ਮਈ ਤੋਂ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਇਕ ਮਈ ਤੋਂ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਗੋਆ, ਕਰਨਾਟਕ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ’ਚ ਵੀ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ 33 ਆਮ ਸਵਾਲ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 33 ਆਮ ਸਵਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਮ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 2027 ਤੱਕ ਕਈ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਤ ਸਮੇਤ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਿਛਲੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 1881 ਤੇ 1931 ਵਿਚਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਜਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸਵਰੂਪ ਅਜੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਮ੍ਰਿਤਿਊਂਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 15 ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਈ ’ਚ ਤੇ 10 ਸੂਬੇ ਜੂਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਿਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।