- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਟੋਲ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਟੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਟੋ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ (Toll Tax) ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੋਧ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਟੋਲ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਟੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੋਗੇ:
ਵਾਹਨ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ: ਗੱਡੀ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ।
NOC (ਅਨਾਪੱਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ): ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ NOC ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਫਾਰਮ 28 (Form 28) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਰਮ 28 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਫਾਰਮ 28 ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
MLFF ਸਿਸਟਮ: ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਮਲਟੀ-ਲੇਨ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋ (MLFF) ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਟੋਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 'ਫਾਰਮ 28' ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਯੂਜ਼ਰ ਫੀਸ (Toll Tax) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਰਮ 28?: ਇਹ ਅਨਾਪੱਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (NOC) ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ, ਚਲਾਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਾਧਾ ਰਹਿਤ ਟੋਲਿੰਗ: ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਮਲਟੀ-ਲੇਨ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋ (MLFF) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ (ਬਿਨਾਂ ਫਾਟਕ ਦੇ) ਟੋਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਟੋਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਵਿਧਾ: ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੁਣ 'ਫਾਰਮ 28' ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।