'ਕੀ ਮੈਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ?' ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਵਨ ਖੇੜਾ 'ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਤੁਲ ਐਸ. ਚਾਂਦੁਰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ... ਕੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ?"

ਖੇੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ?"

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਖੇੜਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ-ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ, ਖੇੜਾ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਖੇੜਾ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ?

ਖੇੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।