ਸੱਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਖ਼ਤਮ, CM ਨੇ ਕਿਹਾ - ਖ਼ਰਚਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵਾਂਗੇ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਸ਼ਿਮਲਾ : ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੱਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ (ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ) ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਅੰਸ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਖ਼ਰਚ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

--

ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖੂ

ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਆਰਐੱਸ ਬਾਲੀ ਤੇ ਭਵਾਨੀ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣੀਆ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।