ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2046 ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਾਈ; ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 90 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅਜੀਬੋ- ਗ਼ਰੀਬ ਆਦੇਸ਼

ਮੁੰਬਈ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਨੂੰ ‘ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 2046 ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ।

ਜਸਟਿਸ ਜਿਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ’ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ, 90 ਸਾਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤਾਰਿਨੀਬਹਿਨ ਦੇਸਾਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਬਿਰਧ ਔਰਤ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਰਧ ਔਰਤ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

-----

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤਾਰਿਨੀਬਹਿਨ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਵਰਾਜ ਜਾਧਵ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਵਰ੍ਹਾ 2046 ਤੋਂ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ 15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

----

ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਤਾਰਿਨੀਬਹਿਨ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2017 ਵਿਚ ਕਿਲਕਿਲਰਾਜ ਭੰਸਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ 2015 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟਿਸ, ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 2018 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।