ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਬਿਮਾਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਜਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਧੂ ਜੈਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਸ਼ੀਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ

ਰਸ਼ੀਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਨ. ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਰੱਖੇ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਾਹ ਨੇ ਐਨਆਈਏ ਦੁਆਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਵਾਹ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ, "ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਪਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁਪਤ ਹੈ।"

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ। ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।