ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਪਰਣਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਸ਼ਰਮਾ
ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 71.58 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ 18.17 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 2.235 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ 5.90 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸੀ।
ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ 70% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਂਧਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁਝ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਨਿਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਤਰਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 165,000 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਯੂਰੀਆ ਆਯਾਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਫ਼ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਪੋਟਾਸ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਈਪੀਐਲ) 935-959 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 508-512 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰੂਸ, ਅਲਜੀਰੀਆ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਮਿਸਰ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਪਲਾਇਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਕ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਸਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ₹2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ 35-40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਈ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।