ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 'ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਲੜਾਈ' ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ' ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਸਿਮਰਨ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੰਭਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਚੰਦੌਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਡੀ. ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਇੰਦਰਾ ਭਵਨ' ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 'ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ' ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਚੰਦੌਸੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ

15 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਇੰਦਰਾ ਭਵਨ' ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਭਾਜਪਾ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਖੁਦ 'ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ' ਨਾਲ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਲ ਦੀ MP/MLA ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ-ਨਿਰੀਖਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹੇ:

ਮਈ 2025: ਸੰਭਲ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਨਵੰਬਰ 2025: 7 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਚੰਦੌਸੀ ਸਥਿਤ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਕਮਜ਼ੋਰ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ: ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।