- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਈ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਰਦਾਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਫਾਲੋਅਪ ਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ) : ਕੈਂਸਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਡੇ-ਕੇਅਰ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ (ਡੀਸੀਸੀਸੀ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਈ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਰਦਾਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਫਾਲੋਅਪ ਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭੋਜਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਰਚੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿੱਧੀ ਭਾਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਖ਼ਰਚ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਦਮਨ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।