ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਖੇਤੀ ਲੋਨ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਝੰਜਟ ਖ਼ਤਮ

ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਾਗਰਣ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਖੇਤੀ ਲੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ’ਚ ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਖੇਤੀ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ। ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣ। ਇਹ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲਜੁੜੀ ਇਕ ਯੂਨੀਕ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲਗਪਗ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਮਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਬੁਆਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਤੇ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਦਿ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਨੌ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਇਸੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ’ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਦਿਨ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੰਮ ਮਿੰਟਾਂ ’ਚ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਂਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੰਝਟਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸੀਸੀ ਲੋਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਸਿੱਧੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ।

-------------

ਕੇਸੀਸੀ ਲੋਨ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ

ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ, ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ। ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਸਦੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸੀਸੀ ਲੋਨ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ ਛੇ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।