ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ: ਨਾ ਸੜਕ ਬਣੀ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਲਾਬ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਗਿਆ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਪੈਸਾ?

ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਾਗਰਣ , ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੜਬੜੀਆਂ, ਲੁੱਟ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਵਸਥਾ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾ ਸੜਕ ਬਣੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਲਾਬ। ਕੰਮ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਲਗਪਗ ਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਢਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਰਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਚੌਲੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਪੂਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਜੋ ਹੇਠੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੱਕ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਪਗ 76 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਮਨਰੇਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਦਰਜ ਸਨ। ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਬਲਾਕ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੁਅਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖੇਡ ਚਲਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੀਕੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਮੀਆਂ

- ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਦਹਾਲ ਸੀ।

- ਫੀਲਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ 22 ਤੋਂ 29 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਜਿਸਟਰ।

- ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ’ਚ ਗਲਤੀ, ਹੇਰਫੇਰ ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ।

- ਇਸੇ ਅਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮਸਟਰ ਰੋਲ ਬਣੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।

2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 2016 ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਬਣੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੀਪੀਐੱਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ 12.11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਆਧਾਰ ਪੇਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਜ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੀਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਿੱਧੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਈ-ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।