- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਿੰਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਲੈਅ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਇੰਟ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ (ਜੇਈਈ) ਮੁੱਖ ਸੈਸ਼ਨ-ਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਿੰਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਲੈਅ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਲੋਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਲਾਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਖਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਰਮਿਆਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬੇਨਿਮਯਮੀ ਤੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭੰਗ ਕਰ ਗਿਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਟੀਏ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 68 ਸਵਾਲ ਦੇਖੇ ਸਨ ਅਤੇ 28 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਐੱਨਟੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਬੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਆਦੇਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਨਟੀਏ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।