ਯਮੁਨਾ ਹੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਤੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੱਕ 'ਤੇ ਰੋਕ; ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਲਟਿਆ MCD ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ/ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Tue, 12 May 2026 12:31 PM (IST)
Updated Date: Tue, 12 May 2026 12:34 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ/ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (DDA) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਯਮੁਨਾ ਦੇ 'ਸੁਰ ਘਾਟ' 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ: ਅਦਾਲਤ ਦਾ DDA ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ DDA ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (MCD) ਵੱਲੋਂ ਯਮੁਨਾ ਸੁਰ ਘਾਟ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
DDA ਅਤੇ MCD ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।