ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ: 1439 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (RTE) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦਮ ਤੋੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ।
Posted By Sunita
Publish Date: Sat, 23 May 2026 10:42 AM (IST)
Updated Date: Sat, 23 May 2026 10:50 AM (IST)
ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗਯਾਜੀ : ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (RTE) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦਮ ਤੋੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨਦੀਪ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 1439 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 648 ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ RTE ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ 5794 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ:-
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 3839 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
516 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1439 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਪੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਇਹ ਦੋਸ਼
ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਸੀਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਦੱਸ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
"ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ RTE ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਿਆਨਦੀਪ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਈ-ਸੰਬੰਧਨ (ਮਾਨਤਾ) ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
— ਗੌਰਵ ਰਾਜ, ਡੀ.ਪੀ.ਓ. (ਬਿਹਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਹਿ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ)