Annual Fastag : ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫਾਸਟੈਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਪਾਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Posted By Jagjit Singh
Publish Date: Mon, 15 Sep 2025 08:22 PM (IST)
Updated Date: Mon, 15 Sep 2025 08:27 PM (IST)
ਜਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਪਾਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਸਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹਨ
ਬੱਸ ਐਂਡ ਕਾਰ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਸਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜ ਲੱਖ ਯਾਤਰੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, 2.40 ਕਰੋੜ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, 1.15 ਕਰੋੜ ਯਾਤਰੀ ਮੈਟਰੋ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 40 ਕਰੋੜ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਕਰੋੜ ਯਾਤਰੀ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਰਾਜ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਅਤੇ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਧਿਐਨ
ਇਸ 'ਤੇ, ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਿਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ FPO ਵਰਗੇ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏਗਾ।