"ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ?" ਕਿਤਾਬ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NCERT ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ NCERT ਕਲਾਸ 8 ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ "ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ" ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਖੁਦ-ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

CJI ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, NCERT ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਇੱਥੇ ਹਨ।"

ਇਸ 'ਤੇ, CJI ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਖਬਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।"

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 32 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਗ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ 'ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇਡ ਇਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈਡ'... ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਨੁਸ਼ (ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ) ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ; ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।"