ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ : ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਕਾਰਨ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
Posted By alisha
Publish Date: Tue, 19 May 2026 12:13 PM (IST)
Updated Date: Tue, 19 May 2026 12:22 PM (IST)
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।
ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।
ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ (ਮਾੜੀ) ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ।