ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ: ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ।
Posted By alisha
Publish Date: Thu, 16 Apr 2026 11:51 AM (IST)
Updated Date: Thu, 16 Apr 2026 11:53 AM (IST)
ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ (Taxpayer) ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ (GST) ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ 'ਦੇਰੀ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਵ੍ਹਾਈਟ ਮੈਟਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੌਮਿੱਤਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰੂਪਮਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ: ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ।
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦਲੀਲ: ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ (Deadline) ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਰਟਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੈਧ ਮੰਨਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਨੰਬਰ 21/2024) ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਣ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।