ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ 43 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਬਰੀ, ਕਿਹਾ- ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਪੀੜਤਾ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਰੇਪ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ 'ਗੰਭੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ' ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
Posted By alisha
Publish Date: Tue, 12 May 2026 10:19 AM (IST)
Updated Date: Tue, 12 May 2026 10:27 AM (IST)
ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਥੁਰਾ ਦੇ 1983 ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ (ਗੈਂਗਰੇਪ) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਗਪਗ 43 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 'ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ' (Benefit of Doubt) ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਪੀੜਤਾ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਰੇਪ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ 'ਗੰਭੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ' ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
FIR ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
"ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ (ਅਭਿਯੋਜਨ ਪੱਖ) ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।" - ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 1983 ਦਾ ਹੈ। ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਮਈ 1984 ਵਿੱਚ ਹੇਤਰਾਮ, ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਭੂਦਤ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 7-7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।