ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, CNG ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੱਗੇਗਾ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ? ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ
ਸੀਐਨਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ (CEA) ਨੇ ਸਥਿਰ ਮਾਸਿਕ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Posted By Jagjit Singh
Publish Date: Sun, 17 May 2026 07:27 PM (IST)
Updated Date: Sun, 17 May 2026 07:29 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੀਐਨਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ (CEA) ਨੇ ਸਥਿਰ ਮਾਸਿਕ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮ) ਲਈ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਕੈਪਟਿਵ ਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਡਿਸਕਾਮ ਦੇ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਬਿੱਲ
ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਥਿਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।
ਸੀਈਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਡਿਸਕਾਮ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਸਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਡਿਸਕਾਮ 'ਤੇ ਵਧਦਾ ਖਰਚਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਰਗੇ ਖਰਚੇ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 38 ਤੋਂ 56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਥਿਰ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 9 ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।
ਸੀਈਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਤ 'ਤੇ ਸੋਲਰ, ਓਪਨ ਐਕਸੈਸ ਅਤੇ ਕੈਪਟਿਵ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਬੈਕਅੱਪ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਡਿਸਕਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਟਦਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ 2030 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੀਈਏ ਨੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦੇ 25% ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਹਿੱਸਾ 2030 ਤੱਕ 100% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਨੈੱਟ-ਮੀਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟੈਰਿਫ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।