'ਦਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲਣ ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕੇਸ', ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਪਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7(3) ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।
Posted By alisha
Publish Date: Sat, 18 Apr 2026 10:14 AM (IST)
Updated Date: Sat, 18 Apr 2026 10:17 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਾਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਾਜ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਦਾਜ ਦੇਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ਲਈ ਵੱਖਰੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਪਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7(3) ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਾਜ ਦੇਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਾਜ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 3 ਦਾਜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1982 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।