ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ DA ’ਚ 15% ਦਾ ਅੰਤਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ; ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਜੀਆਲਾਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ 28 ਜਨਵਰੀ 1998 ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Fri, 01 May 2026 01:05 PM (IST)
Updated Date: Fri, 01 May 2026 01:07 PM (IST)
ਵਿਧੀ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਸ਼ਿਮਲਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਜੀਆਲਾਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ 28 ਜਨਵਰੀ 1998 ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜੁਲਾਈ 2008 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ-2 ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ 'ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ:
9 ਫਰਵਰੀ 2022: 28% ਤੋਂ 31%
27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023: 31% ਤੋਂ 34%
2 ਮਾਰਚ 2024: 34% ਤੋਂ 38%
16 ਅਕਤੂਬਰ 2024: 38% ਤੋਂ 42%
15 ਅਕਤੂਬਰ 2025: 42% ਤੋਂ 45%
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 45 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਪਗ 10,000 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।