Period Leave: ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ? ਜਾਣੋ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ 'ਪੀਰੀਅਡਸ ਲੀਵ'। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਅਡ ਲੀਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਇੱਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Sat, 14 Mar 2026 04:16 PM (IST)
Updated Date: Sat, 14 Mar 2026 04:18 PM (IST)
ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ 'ਪੀਰੀਅਡਸ ਲੀਵ'। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਅਡ ਲੀਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਇੱਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਮੁੱਦਾ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਿਬੀ ਈਡਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੀਰੀਅਡ ਲੀਵ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ 'ਪੀਰੀਅਡ ਲੀਵ'?
ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ:
ਬਿਹਾਰ: ਜਦੋਂ ਪੀਰੀਅਡ ਲੀਵ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1992 ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੀਰੀਅਡ ਲੀਵ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ: ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੀਰੀਅਡ ਲੀਵ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਓਡੀਸ਼ਾ: ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਰਲ: ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 75% ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ 73% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅੱਗੇ
ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਮੈਟੋ (Zomato), ਸਵਿਗੀ (Swiggy) ਅਤੇ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੂਬਰੋ (L&T) ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।