ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਮਾਂ ਰਾਣੀ ਕਪੂਰ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਜਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਮਾਂ ਰਾਣੀ ਕਪੂਰ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਗਗਨਦੀਪ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਕਪੂਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਮਾਹਿਰ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਅਸਲ ਵਸੀਅਤ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਆ ਕਪੂਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਿਆ ਕਪੂਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਕਪੂਰ ਉਸਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵਸੀਅਤ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।
ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ
ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਮਾਂ, ਰਾਣੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਵਸੀਅਤ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ, ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਪ੍ਰਿਆ ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਿਆ ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।