UPSC ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ IAS ਅਤੇ IFS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ, ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, 2026 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਏਐੱਸ ਜਾਂ ਆਈਐੱਫਐੱਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ 2026 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁੱਢਲੀ ਪਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਏਐੱਸ ਜਾਂ ਆਈਐੱਫਐੱਸ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਈਪੀਐੱਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪਰੀਖਿਆ, 2026 ਜ਼ਰੀਏ ਉਸੇ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, 2026 ਵਿਚ ਆਈਪੀਐੱਸ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਸਮੂਹ 'ਏ' ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਠੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, 2026 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ 933 ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 33 ਅਹੁਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।