ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਰੈਗਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ, ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫੀਸ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਜੀਸੀ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 4500 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਰ੍ਹਾ 2024-25 ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਦਿਨ ਉੱਚ-ਵਿੱਦਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2022 ਤੋਂ 2024 ਵਿਚਾਲੇ ਰੈਗਿੰਗ ਕਾਰਨ 51 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਇਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਚ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਨੀਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ।