NCERT ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NCERT ਦੀ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ, 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ NCERT ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ।

ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (NCERT) ਨੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ "ਐਕਸਪਲੋਰਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ: ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਬਿਓਂਡ, ਭਾਗ II" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਭਾਗ 2 ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਤਾਂ NCERT ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, NCERT ਨੇ ਗਲਤੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਭਾਗ 2 ਦੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਖ਼ਤ, ਨਰਮ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ, ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ NCERT ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NCERT ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।

ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ?

NCERT ਕਲਾਸ 8 ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 81,000 ਕੇਸਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6,240,000 ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 47,000,000 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲੰਬਿਤਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 11 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।