45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ, UGC ਨੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਮਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂਲ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ 45 ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023-24 ਤੇ 2024-25 ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਥਾਈ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਯੂਜੀਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ 45 ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਯੂਜੀਸੀ, ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।